काठमाडौं- ईपीजीले २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा नवौं बैठक गरी साझा प्रतिवेदन तयार पार्यो । त्यतिबेला प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णयसमेत भएको थियो। तर, प्रतिवेदन तयार भइसकेको ६ वर्ष बितिसक्दासमेत भारतीय पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेको छैन।
यसअघि निर्वतमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू भारतबाट फर्किएपछि भारतीय पक्षसँग ईपीजी प्रतवेदन बुझ्ने सन्दर्भमा पनि कुराकानी भएको बताएका थिए। त्सपछि भारत भ्रमणमा गएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले पनि ईपीजीका विषयमा सामान्य छलफल भएको बताएकी हुन् । उनले भनिन्, ‘ईपीजीको प्रतिवेदन दुवै देशले बनाएको हो। उचित समयमा प्रतिवेदनमा आवश्यक कारबाही हुने कुरामा आशावादी छौं। भारत भ्रमणमा हामीले पनि कुरा उठाएनौं, उताबाट पनि उठेन।’
केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको बेला नेपाल भारतबीच भएका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेबारे सुझाव दिन ईपीजी गठन भएको थियो। यो प्रतिवेदन बुझ्ने बारे लामो समयदेखि कुरा उठ्दै आएको छ। यस विषयमा शनिबार सरकारी निवास बालुवाटारमा सूर्यनाथ उपाध्यायद्वारा लिखित पुस्तकको विमोचन गर्दै उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीको फुर्सद नभएका कारण प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाई भएको टिप्पणी गरे।
‘अब यता नेपालतिर त नेपालको प्रधानमन्त्रीहरु फुर्सदमा नै देखिन्छन् । म पनि यहाँ पुस्तक विमोचन गरेर हिंडेको छु । ईपीजीको रिपोर्ट बुझ्नै नभ्याउने त के हुन्छ र ! हामीहरुले चाहिं बुझ्न नभ्याएको होइन । तर भारततिरबाट अलिकति भ्याइराखेको स्थिति छैन’, उनले भने।
ईपीजी पनि आफू र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सल्लाहमा नै बनेकाले त्यो प्रतिवेदन बुझ्नेमा आशावादी रहेकोसमेत बताए। ‘…हामी बनाउने नै मान्छे, उहाँ (भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी) पनि छानिएर आउनुभएको छ। म पनि छानिएर आएको छु। दुईवटै प्रधानमन्त्री त्यही ईपीजी निर्माण गर्नेहरु नै छौं। त्यो अगाडि बढ्ला’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
नेपाल र भारत दुई देशबीचका समस्या समाधान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न दुवै देशका ४–४ जना रहेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भएको थियो। उक्त समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। प्रतिवेदन पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति भएको थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय दिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मुलुकबीच भूराजनीतिलाई देखाएर आफ्नो निहित स्वार्थसिद्धि गर्ने काम गर्न नहुने पनि बताए।‘एउटा हाम्रो स्वार्थ र स्वार्थी कामहरु ढाकछोप गर्नका लागि हामी भूराजनीति भन्ने शब्दको आड लिन्छौं । अर्को चाहिं हाम्रो कायरपना, लुतेपना, आफ्ना कुरा भन्न नसक्ने, भूराजनीति भनेर बस्ने’, उनले भने, ‘यो भूराजनीति हाम्रा निम्ति कुनै कमजोरीको विषय बन्नुहुँदैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार रहिसकेका र ईपीजीका सदस्यसमेत रहेका एमाले परराष्ट्र विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले माहोल बिगार्ने गरी यस विषयलाई उठाउन नहुने तर्क गरे। उनले भने, ‘ईपीजी प्रतिवेदन सामान्य विषय हो। ईपीजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न चाहेको छैन र बुझ्नुपर्छ भन्यौं भने माहोल बिग्रन्छ, मेरो भारतसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ र म प्रधानमन्त्री वा फलानो पदमा रहिरहन्छु कि रहन्न भन्ने डर पालिरहेका, प्रधानमन्त्री पद नै त्यो आधार बनाएर बनेकाहरूका लागि त्यस्तो विषय बन्न सक्छ।’
सन् २०१६ मा लामो अभ्यासबाट बनाइएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले आफ्नो टीओआरमा बसेर दुई वर्ष काम गरेर सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरेको पनि डा. भट्टराईले बताए। नेपाल-भारत सम्बन्ध बहुआयामिक र व्यापक भएकोले त्यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा कतिपय सुल्झाउनुपर्ने समस्या रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
सन् १९५० को सन्धि, जलस्रोत, पारवहन, लगानी लगायत विषयमाथि खुलस्त छलफल गर्ने एउटा प्लेटफर्म बनाएर कुराकानी गरौं। हिजो विभिन्न चरणमा परराष्ट्र सचिव, परराष्ट्र मन्त्री, दुइटा राजदूतको तहमा विभिन्न मेकानिज्महरू बनाएर काम गर्दा खासै सार्थक नभएका कारण ईपीजी गठन गरिएको पनि उनले बताएका छन् ।