राजदूत सिफारिस समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले नेपाली राजदूतको पदमा सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिई सिफारिस गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

समितिको मंगलबारको बैठकले राजदूत निर्देशिका र संविधानको व्यवस्था ख्याल गर्न सरकारलाई भनेको छ। ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ र धारा २८२ को व्यवस्था र राजदुत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले आगामी दिनमा विभिन्न मुलुकका लागि नेपाली राजदूतको पदमा सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिई सिफारिस गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ।

अहिले १७ जना राजदूतहरूको सिफारिसमा समावेशी नभएको भन्दै समितिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि समितिले समावेशी बनाउन निर्देशन दिएको हो। प्रस्तावित १७ देशका राजदूतहरुको भदौ १६ गतेदेखि संसदीय सुनुवाइ समितिमा दुईपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धदेखि विकास परियोजना, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा व्यापार अभिवृद्धि गर्नेसम्मका कार्ययोजना तथा प्राथमिकताका विषयमा सुनुवाई भइरहेको छ।

हालसम्म भारत, डेनमार्क, जर्मनी र चीनका प्रस्तावित राजदूतहरुले कार्ययोजना पेश गर्दै सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले ४ बुँदे कार्ययोजना समितिमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

उनले चीन सरकारले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स-बीआरआइबारे सरकारले लिने नीति कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। धेरै चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्र्याउन पहल गर्ने, जलवायु परिवर्तनमा नेपालले भोगेका समस्या समाधानमा पहल गर्ने र दीगो रुपमा चिनियाँ नाका खेाल्न पहल गर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तै, डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत तुलाधरले डेनमार्कसहित अन्य ७ देशको कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, पर्यटक भित्र्याउन तथा त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको समस्या समाधानमा पहल गर्ने बताएका छन्।

जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत शैल रुपाखेतीले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालो सूचीबाट बाहिर निकाल्न भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका हुन्। ईयूको एयर सेफ्टी लिस्टकै कारण जर्मनीबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा कमी भइरहेको उनको भनाइ छ। भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्माले इपीजी प्रतिवेदन र सीमा विवादको विषय राजदूतस्तरभन्दा माथि रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई उच्चस्तरीय वार्ताबाटै टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

समितिमा चार व्यक्तिलक्षित र ५ सैद्धान्तिक गरी ९ उजुरी परेका छन्। मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, भारतका लागि शंकरप्रसाद शर्मा र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी परेका छन्। १३ जनाविरुद्ध भने उजुरी परेको छैन।

क्रमशः इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित रीता धिताल, पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि प्रस्तावित रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि प्रस्तावित जंगबहादुर चौहान र साउदी अरबका लागि प्रस्तावित नरेशविक्रम ढकाललाई सुनुवाइका लागि बोलाउने तयारी छ ।

त्यस्तै, दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित लोकदर्शन रेग्मीलाई सुनुवाइमा बोलाउने समितिको तयारी छ।

प्रस्तावित १७ राजदूतहरुमध्ये चार जना (नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, धनप्रसाद पण्डित, शंकरप्रसाद शर्मा र कपिलमान श्रेष्ठ) विरुद्ध उजुरी परेका छन् । १३ जनाविरुद्ध भने उजुरी नपरेको सुनुवाइ समितिले जनाएको छ।

प्रस्तावित सबै राजदूतहरुको सुनुवाइ आठ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरिसकेपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।